ماذا يحدث لو توقف نظام "جي بي إس" عن العمل؟

ماذا سيحدث إذا توقف النظام العالمي لتحديد المواقع "جي بي إس" عن العمل؟

حاول برنامج "50 شيئا صنعت الاقتصاد العالمي الحديث"، الذي يذاع على خدمة بي بي سي العالمية، الإجابة على هذا السؤوال.

في عام 2009 ضل زوجان من السويد طريقهما، إلى جزيرة Capri "كابري" الإيطالية، ووصلوا بدلا منها إلى بلدة Carpi "كاربي" الصناعية شمال إيطاليا، والتي تبعد عن الجزيرة نحو 650 كيلومترا.

كان السبب في ذلك خطأ بسيط، حيث كتبوا اسم الجزيرة بشكل خاطئ على نظام جي بي إس الملحق بسيارتهما.

في البداية، سيتعين علينا جميعا إشغال أدمغتنا والانتباه إلى العالم من حولنا، عند الانتقال من المكان ألف إلى المكان باء.

عادة ما تحمينا الأجهزة التي تستخدم نظام جي بي إس من أن نضل الطريق.

لكن إذا توقفت هذا النظام فسوف ينسد الطريق، مع تباطؤ السائقين الذين ينظرون إلى العلامات الإرشادية، أو يتوقفون للنظر في الخرائط. إذا كانت رحلتك عبر القطار، فلن تكون هناك معلومات تخبرك بالموعد المتوقع لوصولك وجهتك.

مع عدم وجود نظام جي بي إس ستبدأ خدمات الطوارئ في المعاناة: لن يتمكن أفراد تلك الخدمات من تحديد مكان المتصلين، عن طريق إشارة هواتفهم، أو تحديد أقرب سيارة إسعاف أو سيارة شرطة.

سوف تكتظ الموانئ بالبضائع، لأن رافعات الحاويات تحتاج إلى هذا النظام من أجل تفريغ السفن.

الزراعة، البناء، صيد الأسماك، والمسح، هذه صناعات أخرى سوف تتضرر، وذكرها تقرير للحكومة البريطانية، قَّدر تكلفة توقف جي بي إس بنحو مليار دولار يوميا، خلال الأيام الخمسة الأولى.

وإذا استمر التوقف لفترة طويلة، فقد نبدأ في القلق بشأن مرونة مجموعة كاملة من الأنظمة والخدمات الأخرى المرتبطة به.

يتكون نظام تحديد المواقع العالمي من 24 قمرا صناعيا، تحمل جميعها ساعات متزامنة بدرجة عالية من الدقة.

عندما يستخدم هاتفك الذكي جي بي إس لتحديد موقعك على خريطة ما، فإنه يلتقط إشارات من بعض هذه الأقمار الصناعية، ويقوم بإجراء حسابات بناء على وقت إرسال الإشارة، ومكان وجود القمر الصناعي.

إذا كانت الساعات الموجودة على تلك الأقمار الصناعية قد انحرفت، بمقدار جزء من الألف من الثانية، فسوف ينحرف موقعك على الخريطة عن موقعك الحقيقي، بمسافة 200 أو 300 كيلومتر.

لذا إذا كنت تريد معلومات بالغة الدقة عن الوقت، فإن جي بي إس هو الوسيلة المناسبة للحصول عليها.

إذن لا عجب أن يسمي البعض جي بي إس في بعض الأحيان "المساعد غير المرئي".

لقد أصبحت محاولة وضع قيمة مالية بالدولار لذلك النظام أمرا شبه مستحيل. ولخص المؤلف غريغ ميلنر ذلك في العبارة التالية: سؤال كيف يعمل نظام جي بي إس على تغيير عالمنا، يشبه كما لو أنك تسأل "كم تبلغ القيمة المالية للأوكسجين، بالنسبة للجهاز التنفسي البشري؟".

من الجدير بالذكر أن ذلك النظام قد بدأ تدشينه بدعم الجيش الأمريكي، لأنه يساعد في تحديد الأهداف التي يُرغب في قصفها.

وأطلق أول قمر صناعي للنظام في عام 1978، لكن استغرق الأمر حتى اندلاع حرب الخليج الأولى في عام 1990، لكي يغير المتشككون فيه رأيهم.

عندما تحولت عملية عاصفة الصحراء إلى عاصفة صحراوية بالمعنى الحرفي، حيث قللت الرمال الدوارة من مستوى الرؤية إلى 5 أمتار، سمح نظام تحديد المواقع العالمي للجنود بتحديد مواقع الألغام، والعثور على طريق عودتهم إلى مصادر المياه، وتجنب التصادم في طريق بعضهم البعض.

لقد اتضح بالفعل أنه منقذ للحياة، ولم يكن لدى الجيش الأمريكي سوى عدد قليل جدا من أجهزة الاستقبال يمكن التنقل بها، ومن ثم طلب الجنود من عائلاتهم في أمريكا إنفاق أموالهم الخاصة، على شراء وشحن الأجهزة المتوفرة تجاريا، والتي يزيد ثمن الواحد منها على ألف دولار.

تويتر: إيصال الرسائل السياسية للجماهير "يجب ألا يكون متصلًا بالمال"

قرر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي حظر جميع الإعلانات السياسية في جميع أنحاء العالم، وأوضحت الشركة أن الوصول إلى مثل هذه الرسائل "يجب أن يأتي عن استحقاق، وليس بالشراء".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جاك دورسي: "رغم أن الإعلان عبر الإنترنت يمثل قوة هائلة ومؤثرة جدا بالنسبة للمعلنين التجاريين، فإن هذه القوة تجلب مخاطر كبيرة على السياسة".

يأتي هذا فيما استبعد فيسبوك فرض حظر على الإعلانات السياسية.

وتخضع شركات التواصل الاجتماعي لعملية تدقيق خاصة قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل 2020.

وستبدأ شركة تويتر حظر الإعلانات السياسية اعتبارا من 22 نوفمبر/تشرين الثاني، مع نشر التفاصيل الكاملة بحلول 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

قال الرئيس التنفيذي لتويتر إن الإعلانات السياسية عبر الإنترنت تمثل "تحديا جديدا تماما للحوار المجتمعي".

وتشمل هذه التحديات "إرسال الرسائل بطريقة آلية من خلال حسابات وهمية مبرمجة سابقا، والاستهداف الدقيق (للناخبين من جانب الأحزاب السياسية)، بالإضافة إلى المعلومات المضللة التي لم يتم التحقق منها، واستخدام تقنيات التزييف العميق (للصور ومقاطع الفيديو لخداع الناس)".

وكتب جاك دورسي يقول: "ليس من المعقول أن نقول إننا نعمل بجد لمنع الناس من التلاعب بأنظمتنا لنشر معلومات مضللة، في حين أننا (لن نستطيع منع الناس من نشر معلومات مضللة) إذا دفع لنا أحد أموالا لاستهداف الناس وإجبارهم على رؤية إعلاناتهم السياسية، عندها سيمكنهم قول ما يريدون! "

وردا على المزاعم بأن السياسة الجديدة لتويتر يمكن اعتبارها مؤيدة للرؤساء والمسؤولين الذين يتولون المناصب الحالية بالفعل، أشار دورسي إلى أن "العديد من الحركات الاجتماعية تصل إلى نطاق هائل (من الناخبين) دون أي إعلانات سياسية".

وأضاف أن الإعلانات التي تحث الناخبين على تسجيل أنفسهم والمشاركة في الانتخابات لن تتأثر بالحظر.

ورحبت هيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية التي خسرت الانتخابات الرئاسية أمام دونالد ترامب في 2016، بقرار تويتر وبدا أنها تحاول دفع فيسبوك لإعادة النظر في موقفه.

وقال محلل شبكات التواصل الاجتماعي كارل ميلر، إنها "المرة الأولى على الإطلاق التي تتراجع فيها شركة تكنولوجيا عملاقة وتفكر في القلق الناتج عن الاضطرابات الهائلة التي تتسبب فيه شركات التكنولوجيا للكثير من المؤسسات التي لا تستطيع أن تجاري هذه الشركات في حركتها السريعة".

دافع مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، في وقت سابق من هذا الشهر عن قرار الشركة بعدم حظر الإعلانات السياسية التي تحتوي على الأكاذيب.

وقال في لقاء أمام جمهور من الطلاب في العاصمة الأمريكية واشنطن، إنه "فكر في منع جميع الإعلانات السياسية على موقعه، لكنه قال إنه يعتقد أن هذه الخطوة ستكون في صالح السياسيين الحاليين ومن تختار أن تدعمه وسائل الإعلام".

Дайджест: перспективы войны с Ираном и приговор Павлу Устинову

США винят Иран в нападении на нефтяные заводы Саудовской Аравии. По сведениям американцев, 19 целей поражены, вероятно, с дронов и крылатыми ракетами, причем удары нанесены с севера и северо-запада, то есть с территорий Ирана, Ирака или северной части Персидского залива.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что чрезвычайно обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и поведением Ирана, который, по его словам, дестабилизирует весь регион.

Дональд Трамп предупредил, что в отношении агрессора может быть применена военная сила. Американский президент подчеркнул, однако, что хотел бы избежать войны.

Британский премьер Борис Джонсон в понедельник впервые встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Перед встречей Джонсон говорил об "осторожном оптимизме", но получил от Юнкера ожидаемый ответ в духе "шлите ваши предложения, мы их рассмотрим и решим".

Брюссель дал понять Борису Джонсону: запугать нас угрозой "жесткого" выхода Великобритании не удастся.

Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова, обвиненного в применении насилия к сотруднику Росгвардии на протестной акции 3 августа, к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.

Сам он вину не признавал и настаивал на том, что не участвовал в акции протеста.

"Я стоял в стороне, в одной руке у меня был телефон, в другой наушники, меня заломили, начали бить специальными средствами, я не сопротивлялся ни разу", - рассказывал Устинов в суде.

Аналитики пристально наблюдают за тем, сколько голосов получит партия "Наш дом Израиль", которую возглавляет выходец из Молдовы Авигдор Либерман. Партию поддерживают многие русскоязычные израильтяне.

Надежда умирает последней: «Краснодар» играет ответку с «Олимпиакосом»

После сокрушительного поражения (0:4) в Греции «Краснодар» потерял реальные шансы на выход в групповой этап Лиги чемпионов. Чтобы пройти «Олимпиакос», нашей команде необходимо волшебство.

Сценарий встреч против «Олимпиакоса» изначально выглядел комфортным. Первый матч на выезде, ответный – в Краснодаре. Ну красота же. Даже после 0:2 переворачивать ситуацию в свою сторону «Краснодар» мог с закрытыми глазами. Но когда Матвей Сафонов пропускает в Пирее четыре (!) – режим сложности ответного матча автоматически взлетает до максимального.

Но несмотря на это, домашний матч – это хорошо. Спешить никуда не надо. Концентрация и работа над ошибками. «Краснодар» давно превратился в полярную штуковину: или уничтожить оппонента, на голову над тобой возвышающегося («Порту»), или рассыпаться перед яркой, но все-таки не такой грозной командой. «Краснодар» нестабилен и это им двигает: невероятные подъемы сменяют странные спады. И все это на фоне, возможно, самой эффектной коллективный игры в чемпионате России.

Вспомните прошлый год. «Краснодар» прошел «Байер» в Лиге Европы, не дотянул полминуты до триумфа над «Валенсией». Ну и «Порту», в конце концов. Неприятный порядок матчей (сначала дома, затем в гостях), затем невероятный первый тайм на «Драгау» (3:0 в пользу «Краснодара») и впечатляющее терпение после перерыва – в итоге победа 3:2

Сейчас казус чуда в подвешенном состоянии. Дело не в уровне соперника и даже не в том, что стоит на кону. А в количестве мячей. Разница между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» не столь колоссальная, как с «Порту», но греки забили четыре. Это очень много для ответного матча. Превратиться в «Ливерпуль» и смять условную «Барселону» краснодарцы вряд ли способны (это немыслимо), да и греки опытнее: «Олимпиакос» постоянно играет в квалификации ЛЧ, пробивается через нее в групповой раунд и раз в два-три года появляется в основном этапе турнира.

Медведев – просто машина: сокрушил Джоковича и стал фаворитом US Open

Карен Хачанов, Андрей Рублев, Даниил Медведев – новые хедлайнеры российского мужского тенниса. Со времен Николая Давыденко у России не было игроков, способных быть в топ-10. По своему таланту вся вышеперечисленная троица способна находиться на вершине мирового тура. Постепенно это становится реальностью. Хачанов – девятый, Медведев, выдавший потрясающие три недели, - пятый. Рублев не так давно обыграл Роджера Федерера и вернулся в топ-50.

У каждого из парней свой путь. Все они молоды и по-разному развиваются. Быстрее всех к стабильности пришел Хачанов, сейчас взялся за голову и начал реализовывать потенциал Медведев. Рублев вроде как в отстающих, но он и помладше, и травм у него в последнее время побольше.

Отдельного разговора, конечно, заслуживает Медведев. В этом сезоне Даниил превратился в настоящую машину. В минувшие выходные он выиграл свой первый в карьере «Мастерс», обыграв в финале Цинциннати Давида Гоффена. Эта победа стала для него 44-й в сезоне. Больше него в сезоне не выигрывал никто. У ближайшего преследователя – Рафаэля Надаля – 41 выигранный матч.

Но это лишь часть монструозной статы Дани. За три недели он выиграл 14 из 16 проведенных матчей: в том числе стильно вынес Новака Джоковича, Доминика Тима и Хачанова – соперников из топ-10. На этом отрезке Медведев провел три финала на харде, жаль, что победил лишь однажды. Но, тем не менее, к US Open россиянин подходит в ранге одного из фаворитов. Более «звенящей» формы нет ни у кого в туре.

За Даниила радостно не только потому, что он теннисист из России. В первую очередь, Медведев – потрясающе одаренный парень, который до этого сезона не реализовывал свой потенциал и на треть. Очень досадно наблюдать, как пропадают таланты. Хорошо, что Даня взялся за голову.

Раньше ему было тяжело заставить себя заниматься прокачкой "физики". Медведев сам признавался, что еще пару лет назад относился к теннису несерьезно и не видел в нем больших перспектив для себя. Он играл на голом таланте, мастерстве, которое накопил, но кондиций катастрофически не хватало. Поэтому результаты не шли. Даниил мог здорово пройти пару кругов, а потом проиграть из-за того, что закончились силы.

Для парня комплекции Медведева физическая подготовка крайне важна. У него 198 см роста и, чтобы на протяжении нескольких часов перемещать их по корту с нужной скоростью, нужно качественно работать над ОФП. В какой-то момент до Даниила это дошло. Он вплотную занялся физподготовкой и сейчас летает по корту, как ненормальный.

Но самое главное – он прокачал подачу и теперь его невозможно остановить. В Цинциннати Медведев подавал вторую подачу со скоростью первой. Джокович был в шоке. Обычно теннисисты смягчают вторую подачу, опасаясь ошибки, но это история не про Даниила. Если первая не проходила, следом он лупил за 200 км/ч, в некоторых эпизодах тому же Джоковичу банально не хватало реакции, чтобы ее принять.

При этом Медведев допустил лишь одну двойную ошибку на турнире. Нужно обладать безграничной уверенностью в себе, чтобы применять такую тактику. Она у россиянина есть. Хотя еще недавно Даниил был крайне неустойчивым с точки зрения психологии.

伊利实施限制性股票激励计划 激活核心人才团队积极性

　　中新网8月7日电 日前，伊利股份(600887.SH)公布了《2019年限制性股票激励计划》，根据该计划，公司拟向激励对象授予182,920,025股限制性股票，股票种类为人民币A股普通股，占本激励计划草案公告时公司总股本6,097,125,108股的3.00%。这也是伊利第四次实施股权激励计划。

　　根据伊利公布的方案，此次激励对象包括公司在职董事、高管、核心技术(业务)骨干等共计474人，是伊利股份历次股权激励中人数最多的一次。

　　助力企业高速稳健增长

　　早在2014年，伊利股份就提出了在2020年实现“五强千亿”的目标：其主要内容包括实现全球乳业五强和营业收入突破千亿。彼时，伊利的收入只有477.79亿，利润32.01亿，利润率只有6.7%，行业正处于转型期，市场同质化严重，饱和度高，市场的不确定以及高不可攀的目标让团队士气和信心严重不足，内外部阻力巨大，目标进展缓慢。

　　2016年，伊利推出限制性股票激励计划，激励对象是270余名核心业务和技术人员。正是这一关键时期的关键举措，把个人利益与企业发展目标牢牢困在一起，在未来的三年里伊利实现了高速稳健增长，陆续推出安慕希、畅轻、金领冠睿护等战略性产品，高端产品金典品牌突破百亿大关，造就了2018年798亿收入60亿利润的行业奇迹，与蒙牛拉开100亿收入的差距，利润更是蒙牛的近一倍。“这个业绩的实现离不开稳定和战斗力超强的团队”潘刚在投资者见面会上动情的说。

　　2018年伊利再次提出2030年成为全球乳业第一、全球健康食品前五的宏远目标，在这个伊利发展的重要关口，再一次推出股票激励计划，让企业与核心团队的目标高度一致，显然将为伊利未来的发展提供新动力。本次限制性股票激励计划所营造的“共赢”之局，也将成为中国企业撬动世界乳业格局的重要支点。

　　激活核心人才团队积极性

　　从伊利本次激励范围看，伊利股份此次限制性股权激励方案为范围最大的一次，激励对象共计474人，是伊利股份历次股权激励中人数最多的一次，其中包括公司公告本计划时在公司任职的董事、高级管理人员、公司核心技术(业务)人员以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

　　但从激励计划本身来看，表面上有一倍的利润空间，但事实上面对45%的个人所得税，六年50%左右的融资成本，按目前股价，实际收益率在5%以内，稍有不慎就会造成负收益。再加上目前不确定的国际国内经济形势，本次激励计划的吸引力并不是如想象的那么可观。

　　事实也是如此，很多人觉得风险大，资金回报率不足而没有全额认购导致有很大数量的股份被退回，潘刚又无奈的进行了强制性二次分配，只有对企业，对潘刚充满信任的管理团队积极参与进来，潘刚的目的非常明显，就是让企业目标与管理团队高度捆绑在一起，让大家明白，“只有让企业取得更好的业绩，只有股东和消费者认可，只有获得更高的股票市价，大家才真的获得高收益。”

　　伊利当前常温板块优势明显，但低温、奶粉等业务仍然处于激烈竞争之中，而康饮、奶酪等事业部又刚刚起步，人才是快消品企业之竞争力根本，股权激励有助于公司绑定核心管理骨干，助益公司在冲击更高目标时拥有更强战斗力。

Американские ученые назвали вредный для секса возраст

Ученые из США по итогам проведения опроса и эксперимента определили, когда интимные отношения людей начинают наносить им вред. Результаты исследования опубликовал РЕН ТВ.

По информации телеканала, специалисты на протяжении пяти лет проводили исследования среди 2200 человек в возрасте от 57 до 85 лет. Они пришли к заключению, что секс опасен для мужчин после 60 лет и полезен для женщин. Интимные отношения вредят мужскому сердцу, поскольку от этого возрастает риск развития различных заболеваний. Это случается по причине выделения гормонов, оказывающих полезное воздействие на сердце.

С точностью до наоборот обстоят дела с сексуальной жизнью женщин пожилого возраста. Секс полезен для их сердечно-сосудистой системы, защищая от инфаркта приблизительно на 45 процентов.

Кроме того, ученые выяснили, что за время 5-летнего эксперимента от секса умерли приблизительно 1 процент участников.

Ученый Такала, который изучает Лох-Несс более 20 лет, отметил, что активность животных может быть вызвана потеплением вод в озере. Он думает, что получено доказательство наличия в озере двух неизведанных существ, которые могут быть частью небольшой семьи. Животные долго время не вели себя так активно из-за чуть более холодного климата, однако перемены в водах могли заставить их выплыть на поверхность и показаться людям, отметил Такала.

Исследователи из Университета штата Юта (США) определили особый класс кишечных бактерий, который предотвращает ожирение у мышей. Не исключено, что они могут помочь справиться с болезнью века и человеку. Статья об этом была опубликована недавно в журнале Science.

Полезные бактерии, называемые клостридия (Clostridia), являются частью микробиома, населяющего кишечник. Исследование показало, что у здоровых мышей есть много клостридий, а особи с ослабленной иммунной системой с возрастом теряют этих микробов. Даже при правильном питании старые мыши неизбежно страдают ожирением. Возвращение этого класса микробов животным позволило бы им оставаться стройными.

शाह ने कहा- आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सरकार लड़ती है, इसलिए कड़ा कानून जरूरी,

नई दिल्ली. लोकसभा में बुधवार को गैर-कानूनी गतिविधि निवारण संशोधन (यूएपीए) विधेयक, 2019 बिल पास हो गया। इस दौरान पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कानून में नए प्रावधान जोड़ने का विरोध किया। उन्होंने बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजनी की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट किया। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सरकार लड़ती है। कौन-सी पार्टी सत्ता में हैं और बिल कौन लेकर आया, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आतंकवाद के खात्मे के लिए कड़े कानून की जरूरत है।

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पूछा- यूएपीए बिल को संशोधित कर कड़े प्रावधान जोड़ने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार बिल लाती है तो सही, लेकिन हम संशोधन कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, संशोधित कानून से राज्यों की शक्ति कम नहीं होगी। यह कानून 1967 में कांग्रेस सरकार लेकर आई। इसके बाद 2004, 2008 और 2013 में आप ही ने संशोधन किए। कानून को मजबूत किसने बनाया? इसलिए हम जो कर रहे हैं वो भी सही है।

सरकार शहरी नक्सलवाद से समझौता नहीं करेगी: शाह

शाह ने कहा, ''गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों और उनके मददगारों को आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रावधान है। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, इजरायल और यूरोपियन यूनियन समेत सभी में है। अब हमने भी इसके लिए संशोधित विधेयक में प्रावधान किए हैं। हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि कोई कानून का दुरुपयोग न कर पाए। भाजपा सरकार शहरी नक्सलवाद के खिलाफ है। शहरी नक्सलवाद या जो विचारधारा के नाम पर गैर-कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे।''

इससे पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं। कांग्रेस यूएपीए कानून लाने के लिए असली दोषी है। वे इस कानून को तब लाए थे, जब सत्ता में भाजपा से ज्यादा ताकतवर थे। अब हार गए हैं तो मुस्लिमों के बड़े भाई बनना चाहते हैं।

मोदी-ट्रम्प की मुलाकात में कश्मीर पर कोई बात नहीं हुई: राजनाथ

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कश्मीर पर मध्यस्थता वाले बयान पर दूसरे दिन भी लोकसभा में हंगामा हुआ। विपक्ष ने सदन में ‘मोदी जवाब दो’ के नारे लगाए। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, “विदेश मंत्री जयशंकर इस मामले पर बयान दे चुके हैं। मैं जयशंकर जी के बयान को प्रामाणिक मानता हूं। ट्रम्प और मोदीजी के बीच जून में बातचीत हुई थी और उस वक्त जयशंकर जी वहीं मौजूद थे। अगर पाक से कश्मीर मुद्दे पर बात होगी तो सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि ‘पाक अधिकृत कश्मीर’ भी शामिल होगा।”

कश्मीर सरकार के लिए स्वाभिमान का मुद्दा

राजनाथ ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले कहा जा रहा था कि सत्तापक्ष जवाब देगा तो वो सुनेंगे। लेकिन विदेश मंत्री के बाद मैं भी जवाब दे रहा हूं और वे सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। कश्मीर पर किसी की मध्यस्थता स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। कश्मीर हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का मुद्दा है। हम कभी अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते। इस बीच कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर संसद में आकर जवाब दें। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव भी दिया।

विदेश मंत्री जयशंकर पहले ही पक्ष रख चुके हैं

ट्रम्प ने सोमवार को पाक पीएम इमरान के साथ बैठक के दौरान दावा किया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया मुलाकात में उनसे कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए कहा। इस पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को राज्यसभा में इस मामले में सरकार का पक्ष रखा था। उन्होंने कहा था कि भारत की स्थिति साफ रही है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी मुद्दा द्विपक्षीय तरीके से ही सुलझाया जाएगा। पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत के लिए उसका सीमा पार आतंकवाद बंद करना जरूरी है।

दलित युवक से शादी करने वाली बीजेपी विधायक की बेटी ने कहा - जान को खतरा

एक दलित युवक से शादी करने वाली बरेली के बीजेपी विधायक राजेश कुमार मिश्रा की बेटी ने अपनी जान को ख़तरा बताया है.

साक्षी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा है कि उनके पिता के लोग उनका और उनके पति अभि का पीछा कर रहे हैं. साथ ही अभि के परिवार को भी परेशान किया जा रहा है.

हालांकि साक्षी के पिता राजेश कुमार मिश्रा ने बीबीसी से बातचीत में सभी तरह के आरोपों से इनकार किया है.

साक्षी के मुताबिक उन्होंने अभि से प्रेम विवाह किया है, लेकिन उनके पिता राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल शादी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं. उनका कहना है कि उनके पिता ने कुछ लोगों को उनके पीछे लगा दिया है और वो भागते-भागते परेशान हो गए हैं.

साक्षी के पति अभि ने बताया कि जिस होटल में वो रुके थे वहां राजेश कुमार मिश्रा के एक दोस्त राजीव राणा अपने लोगों के साथ आ गए थे. लेकिन वो मौका देखकर वहां से निकल गए. अभि के मुताबिक वो दलित हैं, इसलिए उनकी पत्नी के पिता उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे और ये सब कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वेबसाइट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बरेली से बीजेपी विधायक राजेश कुमार मिश्रा ब्राह्मण हैं.

बीबीसे ने जब बरेली के विधायक और साक्षी के पिता राजेश कुमार मिश्रा से संपर्क किया तो उन्होंने सभी तरह के आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने साक्षी और उनके पति को ढूंढने के लिए किसी को नहीं भेजा है.

उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि साक्षी इस वक्त कहां है और ना उन्होंने उससे संपर्क करने की कोशिश की और ना साक्षी ने उनसे कोई संपर्क किया.

राजेश कुमार मिश्रा ने कहा, "जो हमारे परिवार में घर से निकल जाता है, उससे कोई संपर्क नहीं करता. वो जहां चाहे वहां रहे. ना हम कहीं गए, ना हमने पता किया, ना हमने किसी को फोन किया. ना हम शासन-प्रशासन के पास गए. हम इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहते हैं. मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूं, बस अपना काम करता हूं. बाक़ी मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं."

साक्षी ने कहा है कि अगर उनको और उनके पति के परिवार को कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार उनके पिता और उनके दोस्त होंगे.

बरेली के एसपी सिटी अभिनंदन ने बीबीसी हिंदी से कहा कि पुलिस के पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है. उन्होंने कहा कि महज़ किसी वीडियो के आधार पर स्वत: कार्रवाई शुरू करना सही नहीं है.

उन्होंने कहा, "जबतक कोई शिकायत नहीं आएगी, तबतक कैसे कोई एक्शन लें. शिकायत आएगी तो एक्शन लेंगे. वीडियो तो कई बार फर्ज़ी भी होते हैं. उन्हें कोई ख़तरा लग रहा है तो पुलिस के पास आना चाहिए. ना लड़की के परिवार से और ना लड़के के परिवार से शिकायत आई है. ना ही उन्होंने कभी कॉल किया. कुछ होगा तभी तो हम आगे कुछ करेंगे."

वहीं राजेश कुमार मिश्रा ने कहा कि "वो ये सब हंस के कह रही है, किसी को जान का ख़तरा होगा तो वो हंसकर थोड़ी कहेगा."

इस बीच एसपी सिटी अभिनंदन का कहना है कि "अगर उनके पास लड़के या लड़की की तरफ से कोई शिकायत आती है. या कोई कॉल आता है, तो हम मदद करेंगे. चाहे सुरक्षा की बात हो या केस रजिस्टर करने की."

साक्षी ने वीडियो के ज़रिए कहा है कि वो खुश और आज़ाद रहना चाहती हैं.

वहीं उनके पिता ने कहा कि पहले जो मां-बाप कह देते थे वो होता था. "लेकिन अब कहां होता है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हो गए."

"Мать" Натальи Осиповой: психодрама ужаса и ночных кошмаров

В своем новом спектакле знаменитая российская балерина выходит далеко за пределы классического танца - в мир психодрамы, физического театра и пугающей реальности ночных кошмаров.

В мире классического балета репутация Натальи Осиповой давно уже непререкаема. Прима-балерина Большого, лондонского Королевского балета, Американского театра балета - более высокого статуса танцовщику достичь практически невозможно.

В последние годы Осипова, однако, чем дальше, тем более последовательно стремится реализовать себя в области современного танца. Три года назад на сцене лондонского Sadler's Wells она показала спектакль из трех одноактных балетов, специально созданных для нее современными хореографами.

Уже в этом году ее нынешний театр, лондонский Королевский балет поставил для нее спектакль "Медуза" - современную интерпретацию классического древнегреческого мифа.

Однако никогда еще, пожалуй, она не отступала столь дерзко от привычных балетных канонов как в новом спектакле "Мать", лондонская премьера которого прошла в конце июня на сцене Queen Elisabeth Hall.

Спектакль - детище лондонской компании Bird&Carrot. На счету компании, за спиной которой стоит опытный продюсер Александрина Маркво, - целый ряд ярких театральных и музыкальных проектов. Она же выступила продюсером только что вышедшего на британские экраны полнометражного документального фильма "Наталья: сила натуры".

В основе "Матери" - мрачная сказочная фантазия Ганса-Христиана Андерсена "История одной матери". Однако хореограф спектакля португалец Артур Пита вдохновился не столько литературным первоисточником, сколько его графическим бессловесным преобразованием, сделанным итальянским художником AkaB.

Для Питы это не первое сотрудничество с Осиповой.

"Хорошо зная Наталью, я хотел дать ей персонаж, вместе с которым она могла бы отправиться в исследование новых, до сих пор неведомых хореографических горизонтов. Для нее это новая территория. Она руководствуется инстинктом, нисколько не сдерживает себя, полностью, без остатка погружается в свою героиню. В материнстве есть безграничная, все подавляющая мощь, и то, на что готова идти мать ради спасения своего ребенка, отзывается во всех нас - это темы личные и в то же время универсальные".

Героиня Осиповой, помещенная в интерьер советской коммуналки 70-х годов, переживает целую серию кошмаров, которые являются ей в виде похищающего ее ребенка врача, Смерти, пугающе безликой babushka, возлюбленного, даже перевозящего ее в загробный мир Харона.

Всех этих персонажей играет/танцует ее единственный партнер - британский танцовщик Джонатан Годдард.

Крайне необычна и музыка. По обоим края сцены стоят два музыканта - Фрэнк Мун и Дэвид Прайс. У каждого из них - целая батарея инструментов: гитары, балалайка, мандолина, арабская лютня, флейты, дудочки, не считая бесчисленных ударных и арсенала электроники. Причудливая полуимпровизированная музыкальная ткань, в которую вдруг вторгаются и залихватские русские танцевальные мотивы, создает уникальный звуковой мир, в который погружена эта мрачная, завораживающая история.

"Мать" вызвала оживленную реакцию британской прессы. Предлагаем вашему вниманию фрагменты некоторых рецензий.

EVENING STANDARD
Наталья Осипова - редкий пример балерины мирового уровня, решившейся на эксперименты с современным танцем на пике своей балетной карьеры. Далеко не всегда публика и критики не всегда оказывались на ее стороне - нередко поставленные по ее заказу спектакли встречались довольно прохладно. Но никто никогда не ставил под сомнение ее интеллект и ее стремление исследовать новые формы движения. Ни в том, ни у другом нет недостатка в мрачном, тревожном спектакле "Мать" в постановке Артура Питы.

GUARDIAN
Художники сплошь и рядом предлагают нам "мрачные римейки" классических сюжетов. Однако по сравнению с видением Артура Питы любая другая мрачность выглядит невинной детской сказкой. Впрочем, и первоисточник для этого спектакля веселостью не отличался: в "Истории одной матери" Андерсена Смерть похищает ребенка, и Мать отправляется в кошмарное странствие, чтобы найти и спасти свое дитя. В этом пронизанном видениями из фильма ужасов спектакле его звезда Наталья Осипова погружается в грязь, с головой окунается в холодную воду, ее платье покрывается кровью, на голову ей водружают терновый венец, а у ее героини вырывают глаза.

Тотальная готически-фетишистская эстетика Питы блестяще воссоздается в зловещей атмосфере сменяющих на вращающейся сцене друг друга интерьеров с облупившейся краской и душераздирающими детскими криками. С первой же сцены, когда мы видим Осипову - истощенную, тревожную и одинокую - встает вопрос: куда же она двинется дальше. Движется она по кругам страха, горя, отчаяния и бредовых иллюзий, и актриса - уже не просто балерина - полностью погружается в характер своей героини.

DAILY TELEGRAPH
"Дэвид Линч балета" - это сравнение, которого Артур Пита был удостоен после балетной версии "Метаморфоз" Кафки, кажется еще более подходящим для его новой работы: клаустрофобия убогого домашнего пространства с непрекращающимся шумом дождя за окном; терзающее ощущение материнской тревоги и движущая сюжет мрачная логика повествования.

Оба исполнителя полностью отдают себя воссозданию рваной, подвижной пластики и гнетущей в своей проникновенности истории. Взрывная энергия и почти животная ментальная и физическая напряженность Осиповой никогда еще не проявлялись с такой силой и мастерством как здесь, а Годдард потрясает своей змеиной грацией во всех перевоплощениях - от облаченной в бесчисленные слои юбок "бабушки" до гребца-Харона, перевозящего погруженную в ванну мать через Стикс в загробный мир.

Вы с ужасом ожидаете каждой новой встречи, поджидающей несчастную мать. Но вместе с тем вы не в состоянии оторвать глаз от ее кошмаров.

Пять лет назад за него отдали 10 миллионов, а теперь отпускают даром

Московское "Динамо" рассталось со своим самым дорогим защитником - Алексеем Козловым, которого когда-то покупало за баснословные по нынешним временам деньги.

Если бы существовал приз самому деятельному футбольному спортивному директору межсезонья, то его бы уже сейчас можно было смело  вручать Роману Орещуку. Он и до сегодняшнего дня отнюдь не бездействовал, а тут в несколько часов: три продления (Морозов, Шуньич, Евгеньев), одно приобретение (Паршивлюк) и одно расставание (Козлов). Поневоле вспомнишь, что "Динамо" - это сила в движении.

Но не в даижении денег - у Козлова закончился контракт, а Паршивлюк приходит свободным агентом. Как раз на позицию (да, собственно, и зарплату) Козлова. При этом Сергей на два с лишним года моложе Алексея, и соглашение с ним заключено по схеме "2 + 1". Ну ювелирная же просто работа!

Довольно тихая, в общем-то, рокировка: даже наличие у Паршивлюка славного спартаковского прошлого едва ли станет для него препятствием в отношениях с болельщиками бело-голубых - не на прямую все-таки переходил, да и не на место любимца трибун, если уж откровенно. Но вот уход Козлова - это как напоминание о не так уж и давних тучных динамовских временах.

Как только "Динамо" переманило из "Кубани" тренера Петреску, тот сразу заявил, что на правый край обороны ему жизненно необходим кубанец Козлов. Это было совсем не тем лучшим предложением о трансфере, на которые рассчитывали новые работодатели румына, нехорошо, можно сказать, обманом расставшегося с краснодарским клубом. К тому же Козлов входил в обойму сборной у Фабио Капелло - и мстительные боссы "Кубани" с порога объявили цену: 12 миллионов. Евро. За Алексея Козлова. Пять с половиной лет назад.

Это сейчас "Кубань" ловко трансформировалась в "Урожай", чтобы не платить убийственных долгов, и весь ее бюджет в ПФЛ потянет меньше одного такого трансфера. А тогда "Динамо" путем не простых переговоров сбило цену до десятки и заполучило игрока. Да вот беда - не потянул в команде тренер Петреску, главным пришел Черчесов, начал учить играть Козлова по-новому, тот напомнил коучу, что он вообще-то - игрок сборной, и был тут же выставлен на трансфер. Защитник, приобретенный год назад за 10 миллионов евро.

Козлова первым предложили тогда "Кубани" - там сказали, что да, так и быть, возьмем. За два. Что значит - с ума посходили? Мы уже забыли, за сколько его вам продавали - даём реальную цену. Поищите, кто предложит больше - и возвращайтесь.

Но пока "Динамо" искало покупателя на Алексея, в клубе вдруг круто поменялся тот самый "вектор развития", из-за чего оперативно разогнали почти всех иностранцев, а главное - ушел Черчесов. А с тренером Кобелевым Козлов не ссорился и снова встал в состав - только уже тот, что вылетел в ФНЛ. Возвращался уже с Калитвинцевым, потом играл у Хохлова. Сборная, понятно, давно в прошлом, как Капелло в нашем футболе, трансферная стоимость теперь - ноль.

Ключевые факты об астме: что важно знать?

Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, характеризующееся спазмом бронхов и приступами удушья. Астма является самой распространенной хронической болезнью среди детей и требует обязательного медикаментозного лечения.

ЧТО ТАКОЕ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

Бронхиальная астма – серьезное неинфекционное заболевание дыхательных путей. Согласно официальной статистике, от астмы страдают 339 миллионов человек во всем мире(1), при этом именно астма является самой распространенной хронической болезнью у детей(2). В России бронхиальной астмой страдают 6,9% взрослых (более 1,2 млн человек(3) и 10% детей и подростков(4).

Бронхиальная астма возникает из-за гипереактивности (повышенной чувствительности к раздражителям) бронхов, в результате чего возникает их спазм. В бронхах образуется большое количество слизи, стенка бронхов утолщается вследствие отека, из-за чего просвет бронхов сужается. У больного возникают приступы удушья, появляются свистящие хрипы, одышка и сильный кашель, особенно усиливающийся ночью и по утрам. Приступы иногда проходят самостоятельно, но обычно, особенно при тяжелой бронхиальной астме, требуется купирование медикаментозными препаратами.

Факторами риска развития симптомов астмы, как правило, становится вдыхание аллергенов (некоторые продукты питания, пыль, шерсть домашних животных и пыльца растений), холодного воздуха или из-за контакта с бытовой химией(4). Кстати, физические нагрузки, например, бег, и ОРВИ также способны спровоцировать обострение бронхиальной астмы(5).

Тяжесть бронхиальной астмы может изменяться в течение жизни больного. Но даже при легком течении этого заболевания возможны тяжелые приступы, требующие усиления терапии. Часто так проявляется обострение астмы, и оно может закончиться даже летальным исходом.

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ?

Согласно официальным данным, 36 миллионов человек в мире, страдающих бронхиальной астмой, имеют тяжелое течение заболевания(6). Таким пациентам требуются высокие дозы ингаляционных глюкокортикостероидов для того, чтобы держать заболевание под контролем. При этом часть пациентов может испытывать неприятные симптомы даже при максимальном объеме терапии. Обострения заболевания у них происходят в 5 раз чаще по сравнению с астмой легкого течения или средней тяжести(7). Впрочем, современная терапия способна держать под контролем бронхиальную астму, а также снижать или даже предотвращать обострения этого заболевания.

«Контроль – основная цель в лечении астмы», – утверждают врачи. Около 80% больных бронхиальной астмой уверены, что контролируют свое заболевание(8), но на самом деле у 45% пациентов астма не контролируется вовсе, еще у 35% – контролируется лишь частично(9). Плохой контроль симптомов связан с риском обострений(10).

Чтобы быстро и точно определить уровень контроля над заболеванием у конкретного пациента, врачи используют международный АСТ-тест. Тест оценивает следующие параметры:

Первые успехи в контроле над заболеванием были достигнуты 50 лет назад. Например, в тот период с появлением сальбутамола научились купировать приступы астмы(11).

На сегодняшний день, согласно клиническим рекомендациям, ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) являются основными препаратами для лечения и успешного контроля бронхиальной астмы. У пациентов поддерживающая терапия глюкокортикостероидами позволяет контролировать симптомы бронхиальной астмы. Пациенты отмечают, что приступы случаются гораздо реже, протекают легче, поэтому пациенты с астмой могут жить полноценной жизнью, не испытывая серьезного дискомфорта от заболевания(4).

Однако при тяжелой форме бронхиальной астмы, когда даже высокие дозы ИГКС не позволяют взять заболевание под контроль, на помощь приходит современная таргетная терапия, которая позволяет контролировать заболевание, снизить частоту приступов обострений астмы, госпитализаций и существенно улучшить качество жизни пациента(12).

欧盟峰会法德角力 就欧委会主席职位展开争夺战

　　中新网5月30日电 综合报道，欧盟领袖28日在布鲁塞尔举行欧洲议会选举后的首次峰会，讨论欧盟最高职位的继任人选，欧盟两大成员国德国和法国分歧严重，为支持心目中的人选互相角力。

　　据报道，德国总理默克尔支持欧洲议会最大党团欧洲人民党领袖、德国基社盟成员韦伯，接替容克出任欧盟委员会主席，法国总统马克龙表明反对，认为韦伯未曾出任行政要职，且欠缺领袖魅力。

　　欧盟领袖希望经过磋商后，就欧委会和欧洲理事会主席等重要职位的人选达成共识，计划在6月20日至21日的欧盟峰会上公布提名，再交由新一届欧洲议会表决通过。

　　不过，在欧洲议会选举后，中间偏右欧洲人民党和中间偏左社会民主党合计的议席数目，已失去过半数优势，意味着需在高层人事任命上寻求自由派和绿党支持，而马克龙领导的“共和前进党”，正属于自由派党团。

　　马克龙指出，主要传统政党在此届欧洲议会选举表现失色，反映欧盟需作出改变，认为不应沿用由最大党派候选人出任欧委会主席的传统制度，并提倡性别平等，建议欧委会主席等4个重要欧盟职位分别由两男两女出任。

　　至于马克龙属意的欧委会主席人选，包括法国籍的欧盟首席脱欧谈判代表巴尼耶，以及隶属自由派党团的欧委会竞争事务专员维斯塔格。

　　中新网5月30日电 据外媒报道，日前，美国太空探索公司发射60颗卫星上太空，荷兰天文学家拍到明亮卫星在夜空升起的照片。但有分析称这令人赞叹，却也令人担心。

　　当地时间23日晚，美国太空探索公司(SpaceX)将首批“星链”计划(Starlink)卫星送入太空，这批卫星隔天凌晨划过荷兰上空，它们的踪影在地球上肉眼可见。

　　对天文科研人员而言，这给他们带来了新的问题。天空中的星体原本就数不清，他们得在混乱图像中找寻目标，现在加上大量的人造卫星，问题就更加复杂了。

　　SpaceX计划在2019年至2024年，在太空搭建由12000颗卫星组成的星链网络，这必将大大干扰科研人员对宇宙的观测。美国阿拉巴马大学天文学家比尔基尔说，“如果这星链中的许许多多卫星散发稳定亮度，那么在20年或更短的时间内，在世界上任何地方的夜晚，人类看到卫星将比星星还多”。

　　据了解，至今在环绕地球轨道上已经有2100颗活跃卫星，而SpaceX只是希望踏入新兴的太空互联网领域的几家公司之一。哈佛史密森天体物理中心乔纳森麦克表示，大量的卫星必定会对专业天文观测造成影响。

　　对此，SpaceX创始人马斯克承诺将研究降低卫星反射率的方法，但他也争辩说应把天文望远镜移到太空。

"Ходить по лесу - не противозаконно". Как под Шиесом борются с мусорным полигоном

Девять месяцев продолжается конфликт вокруг полигона на станции Шиес в Архангельской области, куда собираются свозить мусор из Москвы. Местные жители выходят на многотысячные несогласованные митинги в Архангельске и круглосуточно дежурят в палатках в лесу вокруг полигона. На прошлой неделе российский президент Владимир Путин пообещал обсудить строительство полигона с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

"Я свою природу не дам в обиду. Она меня подняла, вырастила, поит и кормит. А нас мордой тыкают в говно московское! Нет, мы не отступим. Мне без разницы, как умирать - от мусорной ямы или от пуль ОМОНа".

Виктор Журавлев родом из Урдомы - небольшого поселка, где живет чуть больше 4 тысяч человек. От Урдома до Шиеса, где несколько месяцев идет строительство мусорного полигона, 30 километров.

"С детства я в лесу, на ягодах, реке и болоте. Смотрите, вот проехали след медведя, вот егоная лапа. А вот лосиный переход. Мы проехали 15 километров, я уже несколько таких переходов видел. Представляете, какая у нас природа? А от этой стройки все говно пойдет в болота, в речки наши, наших детей это коснется. Природу надо беречь, а не убивать!"

По его словам, он уже не запоминает ни дней недели, ни месяцев, а каждый день начинается с проверки новостей о Шиесе в местных группах "ВКонтакте": "Просто думаешь об одном: только бы не позвонили и не сказали, что опять бензовозы везут или что женщин скручивает ЧОП".

Необъявленная война
Холодная война жителей Архангельской области и компании "Технопарк", которая занимается строительством полигона, началась осенью прошлого года. Местные стали перекрывать дорогу, ведущую на Шиес со стороны республики Коми, чтобы не дать проехать грузовикам с песком.

Уже в этом году противостояние перешло в открытую фазу: жители расставили вокруг полигона несколько блокпостов, несут на них круглосуточную вахту. Появились и первые "жертвы": экскаватор снес один из вагончиков, в результате чего пострадал один из протестующих и, по словам представителей компании "Технопарк", водитель экскаватора. В поддержку протеста прошли многотысячные митинги в Архангельске.

Блокпост - это палатка (иногда с обогревом), запас еды и воды (их регулярно подвозят местные жители), сколоченное тут же из дерева место для отдыха и рации для связи с другими активистами.

На всех "пропускных пунктах" посменно дежурят местные активисты и те, кто приезжает их поддержать из северных поселков, Архангельска, Сыктывкара, Петербурга и даже Москвы.

Борьбу активисты ведут сразу по двум направлениям: пытаются не пускать строительную технику к полигону и фиксировать все нарушения на видео.

Из-за перекрытых дорог у строителей полигона осталось только два способа доставки топлива на Шиес: железная дорога и вертолет. Но сливать топливо из вагонов или тепловозов на станции нельзя, для этого по закону нужен отдельный обгонный путь.

किम जोंग-उन और पुतिन की पहली मुलाक़ात

उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग-उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पहली मुलाकात हुई है. इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को मज़बूत करने की प्रतिबद्धता जताई.

किम बुधवार को ट्रेन से रूस पहुंचे. दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात रूस के बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तॉक के नज़दीक रस्की द्वीप पर हुई.

रूस का कहना था कि दोनों नेताओं के बीच कोरियाई प्रायद्वीप की परमाणु समस्या पर चर्चा होगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि अमरीका के साथ बातचीत विफल होने के बाद किम रूस से सहयोग की मांग कर सकते हैं.

किम और पुतिन के बीच ये मुलाकात एक कॉलेज कैंपस में हुई. इस मद्देनज़र कॉलेज की कक्षाएं रद्द की गईं लेकिन कुछ उत्सुक छात्र दोनों नेताओं के देखने के लिए सम्मेलन स्थल पर इकट्ठा हो गए.

किम और अमरीका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के बीच इस साल की शुरुआत में वियतनाम की राजधानी हनोई में मुलाकात हुई थी, जिसमें उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर चर्चा हुई थी.

हालांकि दोनों नेताओं के बीच हुआ ये दूसरा सम्मेलन बिना किसी समझौते के ही खत्म हो गया था.

अपने शुरुआती भाषण में रूस और उत्तर कोरिया के नेताओं ने दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों पर बात की और पुतिन ने कहा कि वो कोरिया में तनाव कम करने में मदद करना चाहते थे.

पुतिन ने कहा, "मुझे विश्वास है कि आपकी रूस यात्रा से हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि हम कोरियाई प्रायद्वीप के हालात को सुलझाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं और रूस मौजूदा वक्त में चल रही सकारात्मक प्रक्रिया को सहयोग करने के लिए क्या कर सकता है."

वहीं किम ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि "ऐतिहासिक रिश्तों वाले दोनों देशों के बीच की ये मुलाकात सफल रहेगी."

इससे पहले किम ने रूसी टीवी से कहा था, "उम्मीद है कि ये यात्रा क़ामयाब रहेगी और मैं आदरणीय राष्ट्रपति पुतिन के साथ कोरियाई प्रायद्वीप के हालात से जुड़े मुद्दों और दोनों देशों के रिश्तों को मज़बूत करने पर कोई ठोस चर्चा कर सकूंगा."

सम्मेलन के बारे में अबतक जो पता है

रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव के मुताबिक, रूस का मानना है कि सिक्स-पार्टी टॉक्स के ज़रिए ही कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु हथियारों से जुड़े मसले को सुलझाया जा सकता है. फिलहाल ये बातचीत ठप है.

2003 में शुरू हुई इस बातचीत में दोनों कोरियाई देशों के अलावा चीन, जापान, रूस और अमरीका भी शामिल हैं.

पेसकोव ने पत्रकारों से कहा, "इस वक्त इसके अलावा कोई और बेहतर अंतरराष्ट्रीय तंत्र मौजूद नहीं है. लेकिन, दूसरी तरफ, दूसरे देश की ओर से कोशिशें भी की जा रही हैं. लेकिन ये कोशिशें तभी कामयाब हो सकती हैं जब वो सच में दोनों कोरियाई देशों की समस्याओं को सुलझाना और परमाणु निशस्त्रीकरण करना चाहते हों."

बीबीसी की दक्षिण कोरिया संवाददाता लॉरा बिकर का कहना है कि इस यात्रा को उत्तर कोरिया के लिए एक अवसर के तौर पर देखा जा रहा है.

अमरीका के साथ बातचीत विफल होने के बाद वो दिखा सकता है कि उसके पास अब भी शक्तिशाली सहयोगी हैं.

उत्तर कोरिया ने अमरीकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो को हनोई की बातचीत विफल होने का ज़िम्मेदार ठहराया था.

इस महीने की शुरुआत में उत्तर कोरिया ने पॉम्पियो को परमाणु बातचीत से अलग करने की मांग की थी.

उत्तर कोरिया का आरोप था कि वो "बकवास करते हैं", इसलिए उनकी जगह किसी "ज़्यादा सतर्क" व्यक्ति को शामिल किया जाना चाहिए.

बीबीसी संवाददाता का कहना है कि ये सम्मेलन उत्तर कोरिया के लिए ये दिखाने का एक अवसर है कि वो अपने आर्थिक भविष्य के लिए अमरीका पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है.

विश्लेषकों का मानना है कि ये सम्मेलन रूस के लिए भी ये दिखाने का एक मौका है कि वो कोरियाई प्रायद्वीप में एक अहम किरदार है.

राष्ट्रपति पुतिन पिछले कुछ वक्त से उत्तर कोरिया के नेता से मिलना चाह रहे थे. लेकिन ट्रंप और किम की मुलाकात के बीच रूस कहीं दरकिनार हो गया.

अमरीका और चीन की तरह रूस भी उत्तर कोरिया के परमाणु राष्ट्र होने से असहज है.

शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के उत्तर कोरिया से नज़दीकी सैन्य और व्यापारिक संबंध थे. इसके पीछे वैचारिक और रणनीतिक कारण थे.

1991 में सोवियत के टूटने के बाद, रूस और उत्तर कोरिया के बीच व्यपारिक संबंध कमज़ोर हो गए और उत्तर कोरिया ने चीन को अपनी मुख्य सहयोगी बना लिया.

राष्ट्रपति पुतिन के शासन में रूस आर्थिक रूप से मज़बूत हुआ और 2014 में उन्होंने उत्तर कोरिया का सोवियत काल में लिया ज़्यादातर कर्ज़ माफ कर दिया. हालांकि इस बात को लेकर बहस है कि मौजूदा वक्त में उत्तर कोरिया पर रूस का कितना कर्ज़ है.

कन्हैया के लिए जुटे लोग वोट जुटाएंगे?

बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से सीपीआई के प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया. डफली की धाप पर गगनचुम्बी नारों के साथ सड़कों पर उतरे लोगों का हुजूम इसका गवाह बना.

देशद्रोह के मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस छेड़ने वाले एक बुलंद आवाज कन्हैया कुमार के समर्थन में देश भर से लोगों का अपार जनसमूह भी उमड़ा था.

उनके नामांकन में वामपंथी दलों के सभी घटक भाकपा, माकपा और माले के कई वरिष्ठ नेताओं हन्नान मोल्लाह, अतुल अंजान, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह आदि के साथ- साथ गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी, जेएनयू की पूर्व उपाध्यक्ष शहला राशिद, फातिमा नफीस (जेएनयू के लापता छात्र नजीब की माँ), सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता शीतलवाड, गुरमेहर कौर और अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी उपस्थित रहीं.

लेकिन, बाहर से आये सामाजिक कार्यकर्ता और नेता कन्हैया कुमार के वोट में कितना इज़ाफा करवा पायेंगे यह बड़ा मुद्दा है.

स्थानीय पत्रकार विपिन कुमार कहते हैं कि "सबसे ज्यादा भीड़ कन्हैया कुमार के नामांकन में दिखी. इस दौरान युवा वर्ग में विशेष उत्साह देखा गया. लेकिन, नामांकन की भीड़ को वोट में तब्दील कर नहीं देखा जा सकता.

इसके बाद आयोजित सभा में भी लोगों की अच्छी भीड़ जुटी. उनको सुनने के लिए बारिश में भींग कर भी लोगों का डटे रहना और भाषण को सुनना इस बात की ओर इशारा करता है कि उनमें लोगों की रूचि है.

विपिन कुमार बताते हैं, ''बाहर से जो चर्चित लोग आये थे उससे अन्य प्रत्याशियों की नींद खराब हो गई है. अब इसको बनाये रखने में कन्हैया कहाँ तक बनाये रखते हैं यह देखना होगा. जो अल्पसंख्यक- दलित समुदाय के लोग आये थे उन्होंने मंच से कन्हैया के पक्ष में अपील की है. जिग्नेश यहीं कैंप कर रहे हैं.''

वहीँ नामांकन में उपस्थित रहने वाले रंगकर्मी अनिश अंकुर का मानना है कि नामांकन ने एक आख्यान रचा है. वे कहते हैं कि हर चुनाव में यहाँ धर्म- जाति का झंडा उठाया जाता रहा है. एक उम्मीद दिखी है एक परिघटना की तरह जो चुनाव में आम तौर में नहीं दिखती.

नामांकन के बाद चुनावी रैली में सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रमुखता दी गयी. ये सभी चेहरे गैर- राजनीतिक हैं और इसको लेकर लोगों में अत्यधिक उत्साह दिखा.

बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में लड़ाई मुख्य रूप से तीन उम्मीदवारों के बीच मानी जा रही है. इनमें सीपीआई से कन्हैया कुमार, भाजपा से गिरिराज सिंह और राजद से तनवीर हसन हैं.

हालाँकि, भारतीय जनता पार्टी, बेगूसराय के जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हैं और कहते हैं कि वर्षों के संघर्ष के बाद बेगूसराय में वामपंथ को जड़ से समाप्त कर दिया गया है. अब बेगूसराय में वामपंथ जड़ जमाएगी इसकी कल्पना भी बेमानी होगी.

कहीं से किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता. नामांकन के समय अपार भीड़ तो हमारे दल के प्रत्याशी के साथ भी थी. उस भीड़ का मुकाबला कन्हैया कहाँ से कर लेंगे.

वहीँ, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार यादव का कहना है कि हम भीड़ को नहीं हम जमीन को देखते हैं.

भीड़ और जमीन दो चीज होती है. यह जमीन हमारी है और हमारी जीत निश्चित है.

स्थानीय शिक्षिका अनुपमा बताती हैं कि भीड़ और बाहर से जो लोग आये थे उसका कोई ख़ास असर जनता पर नहीं पड़ेगा. अंतिम समय में मतदान का आधार धर्म और जाति ही बन जाएगा. ऐसा मेरा मानना है.

वहीँ एएन सिन्हा सामाजिक अध्ययन शोध संस्थान के पूर्व निदेशक डा डीएम दिवाकर का कहना है कि जब देश भर से कुछ अच्छे लोग आये तो उसका असर न्यूट्रल मतदाताओं पर प्रभाव पड़ता है. असर कितना होगा यह कहना मुश्किल है.

जिस जाति- धर्म के रफ़्तार में हम जी रहे हैं कन्हैया के लिए यही चुनौती भी है. मुझे लगता है कि कन्हैया इसी के लिए लड़ भी रहे हैं.

4 लाख ही नौकरियां, तो 22 लाख नौकरियां कहां से देंगे राहुल गांधी

यही वजह है कि राहुल गांधी ने 31 मार्च को ट्वीट करके बताया कि मौजूदा समय में सरकार के पास 22 लाख रिक्त पद हैं और अगर उनकी सरकार बनी तो 31 मार्च, 2020 तक वे इन सभी पदों को भरेंगे.

लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी जितने खाली पदों को भरने का वादा कर रहे हैं, उतनी संख्या में नौकरियां हैं कहां?

इसका जवाब कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में दिया है. इसके मुताबिक पहली अप्रैल 2019 तक केंद्र सरकार करीब चार लाख नौकरियां दे सकती हैं.

ऐसे में राहुल गांधी के पास 22 लाख का आंकड़ा कहां से आ रहा है, दरअसल राहुल गांधी जब 22 लाख नौकिरियों की बात कर रहे हैं तो उनमें वो राज्य सरकार की नौकिरियों को भी गिन रहे हैं.

अपने ट्वीट में उन्होंने साफ़ लिखा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन बढ़ाया जाएगा और इन दो सेक्टर में नौकरियों की खाली जगहों को भरा जाएगा.

पार्टी का चुनावी घोषणापत्र भी इसकी तस्दीक कर रहा है, कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में आवंटन बढ़ाया जाएगा और राज्य सरकारों से करीब 20 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी.

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बताया कि राज्य सरकारों से अनुरोध करके राज्यों में सेवा मित्र का पद सृजित होगा और इन पदों पर करीब दस लाख लोगों को तैनात किया जाएगा.

लेकिन मौजूदा समय में कांग्रेस शासित राज्यों की संख्या देश भर में बेहद कम हैं- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक के अलावा पुड्डुचेरी में ही राहुल गांधी की पार्टी की सरकार है.

ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू के अलावा वामपंथी शासन वाले केरल और त्रिपुरा को छोड़कर पूरे देश में बीजेपी या बीजेपी की सहयोगियों की सरकार है.

ऐसे में राहुल गांधी अगर केंद्र में सरकार बना भी लेते हैं तो बीजेपी औऱ उनके सहयोगी शासित राज्यों में अपनी नीतियों को कैसे लागू करा पाएंगे, ये सवाल बना रहेगा.

दरअसल मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में हर साल दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हो पाया.

इसलिए कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है लेकिन उसके सामने भी नई नौकरियों को सृजित करने की चुनौती बनी हुई है.

मुकेश अंबानी को कभी जेल भिजवाना चाहते थे अनिल अंबानी

10 साल पहले अनिल अंबानी ने अपने भाई मुकेश अंबानी पर 10 हज़ार करोड़ की मानहानि का मुक़दमा दर्ज कराया था.

मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अनिल अंबानी पर अलग होने से पहले अपने ख़िलाफ़ लॉबीइस्ट और जासूस की एक टीम लगाने का आरोप लगाया था. इसी इंटरव्यू के बाद अनिल अंबानी ने मानहानि का मुक़दमा दर्ज कराया था.

इस हफ़्ते अनिल अंबानी का बिल्कुल अलग बयान आया. अनिल अंबानी ने कहा, ''मेरे आदरणीय भैया और भाभी को दिल से शुक्रिया और आभार. मुश्किल घड़ी में मेरे साथ आप खड़े रहे.''

मुकेश अंबानी ने अपने भाई की देनदारी चुकता कर उन्हें जेल जाने से बचाया है. पिता की मौत के बाद दोनों भाइयों में कड़वाहट की सारी हदें सार्वजनिक हुईं और धीरूभाई अंबानी का कारोबारी साम्राज्य रिलायंस का सिक्का दो हिस्सों में बँट गया था.

स्वीडन की कंपनी एरिक्सन की 7.7 करोड़ डॉलर की देनदारी को अनिल अंबानी को 20 मार्च तक चुकता करना था. सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा था कि अगर वो तय समय सीमा के भीतर चुकता नहीं करेंगे तो तीन महीने की जेल होगी.

अनिल ने पिछले साल ही ये देनदारी चुकाने का अदालत में वादा किया था लेकिन वादा तोड़ने के कारण कोर्ट ने अवमानना का दोषी क़रार दिया था. अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम इस रक़म का इंतज़ाम करने में नाकाम रही और मुकेश अंबानी तारणहार बने.

सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई समय सीमा से दो दिन पहले एरिक्सन ने कहा कि उसकी देनदारी आरकॉम ने ब्याज़ के साथ दे दी है. इसके बाद क़यास लगने लगे कि आरकॉम ने ये पैसे कहां से लाए.

देर रात इसका जवाब भी मिल गया जब अनिल अंबानी ख़ुद ही सामने आए और उन्होंने कहा कि अतीत की कड़वाहट भूलने के लिए वो अपने भाई के आभारी हैं.

दोनों भाइयों का अतीत बहुत ही नाटकीय रहा है. ऐसा तब है जब भारत के कारोबारी संसार में परिवारों का दबदबा है. धीरूभाई अंबानी की मौत के तीन साल बाद रिलायंस ग्रुप दोनों भाइयों के बीच बँट गया था.

मुकेश के हिस्से में पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़ा कारोबार आया तो अनिल के हिस्से में संभावनाओं से भरे सेक्टर टेलिकॉम, ऊर्जा और फ़ाइनैंस आए.

दोनों भाइयों के बीच तनाव की स्थिति अलग होने से पहले ही बन गई थी लेकिन इसका उभार अलग होने के बाद हुआ. अनिल अंबानी ने मुकेश पर उनके नए पावर प्लांट में डील के हिसाब से गैस की आपूर्ति नहीं करने का आरोप लगाया था.

मुकेश अंबानी ने दक्षिण अफ़्रीका की टेलिकॉम कंपनी एमटीएन के अनिल अंबानी की टेलिकॉम कंपनी आरकॉम में प्रस्तावित विलय को रोक दिया था.

हाल के वर्षों में दोनों भाइयों के अतीत वाली दुश्मनी का असर कम होता दिखा. ऐसे में दोनों के बीच श्रेष्ठता को लेकर प्रतिस्पर्धा का भी अंत हो गया. आज की तारीख़ में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट वैल्यू 124 अरब डॉलर से पार चला गया.

मुकेश की नई टेलिकॉम कंपनी जियो को लेकर भी निवेशकों में भारी उत्साह है. दूसरी तरफ़ अनिल अंबानी की लिस्टेड कंपनियों का मार्केट वैल्यू घटकर दो अरब डॉलर तक पहुंच गया है.

हालात ये हो गई कि अनिल एरिक्सन को 6.7 करोड़ डॉलर की देनदारी की रक़म का इंतज़ाम तक नहीं कर पाए. इसके उलट अनिल अंबानी 2008 में फ़ोर्ब्स की रैंकिंग में 42 अरब डॉलर के साथ दुनिया के आठवें सबसे अमीर शख़्स थे.

अभी मुकेश अंबानी 50 अरब डॉलर की निजी संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर शख़्स हैं. ऐसे में मुकेश अंबानी के लिए भाई का क़र्ज़ चुकाना कोई बड़ा सौदा नहीं था. इस मामले में मुकेश अंबानी बिल्कुल चुप रहे. ज़ाहिर है अगर वो कुछ बोलते तो कई तरह के क़यास लगाए जाते.

कुछ लोगों का मानना है कि इसमें मुकेश और अनिल की 84 साल की मां कोकिलाबेन का हाथ है. कोकिलाबेन ने ही 2005 में दोनों भाइयों के बीच रिलायंस ग्रुप का बँटवारा किया था.

बँटवारे के वक़्त यह बात तय हुई थी कि दोनों भाई रिलायंस शब्द का इस्तेमाल करेंगे लेकिन दोनों के कारोबार पूरी तरह से अलग हैं. कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर अनिल अंबानी जेल जाते तो रिलायंस का ब्रैंड ख़राब होता.

दिसंबर 2017 में मुकेश अंबानी की जियो ने आरकॉम की संपत्तियों को ख़रीदने का समझौता किया था. इससे मुकेश अंबानी की जियो को स्पेक्ट्रम इन्फ़्रास्ट्रक्चर जल्दी हासिल करने में भी मदद मिली.

2018 में आरकॉम के शेयर में 60 फ़ीसदी की गिरावट आई थी और आख़िरकार टेलिकॉम सेक्टर से बोरिया-बिस्तर बांधने पर मजबूर हुए.

97 मुसलमानों की हत्या में दोषी ठहराए गए बाबू बजरंगी को मिली बेल

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगे में नरोदा पाटिया क़त्लेआम के दोषी क़रार दिए गए बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी को ख़राब स्वास्थ्य के आधार पर ज़मानत दे दी है.

नरोदा पाटिया क़त्लेआम में बाबू बजरंगी को दोषी ठहराया गया था और आजीवन क़ैद की सज़ा मिली थी.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएम खनविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के बाद यह आदेश पास किया है.

इस बेंच ने बजरंगी को सशर्त ज़मानत दी है. बजरंगी ने गुजरात हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और ख़राब सेहत के आधार पर ज़मानत की मांग की थी.

नरोदा पाटिया क़त्लेआम 28 फ़रवरी 2002 को अहमदाबाद के नरोदा में हुआ था. इसमें 97 मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी. बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद से जुड़े लोगों की भीड़ ने इस क़त्लेआम को अंजाम दिया था.

स्थानीय पुलिस और सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त विशेष जांच टीम ने 62 लोगों को अभियुक्त बनाया था. इनमें से 32 लोगों को निचली अदालत ने दोषी क़रार दिया था.

इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने अपने हाल के आदेश में इन 32 लोगों में से 18 लोगों को बरी कर दिया था.

दंगे में मारे गए अधिकांश मुसलमान कर्नाटक के गुलबर्ग से थे और दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते थे. 2002 से अब तक उनमें से कई पीड़ित परिवार नरोदा पाटिया से चले गए. इस मामले में माया कोडनानी को भी दोषी ठहराया गया था. नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो माया कोडनानी उनके मंत्रिमंडल में थीं.

'ब्लड मील' मीट पैकिंग व्यवसाय का बाई-प्रोडक्ट होता है और इसे दूसरे जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

जानवरों को मारते वक्त (ख़ास कर गोवंश) उनका खून जमा कर उसे सुखाकर (धूप में या हीटर में) एक ख़ास तरह का चारा बनाया जाता है- इसे 'ब्लड मील' कहा जाता है.

ये लाइसीन नाम के एमिनो एसिड (गाय के लिए प्रोटीन में मिलने वाले दस ज़रूरी एमिनो एसिड में से एक) का अच्छा स्रोत माना जाता है और इसका इस्तेमाल पशुपालन व्यवसाय में ख़ास तौर पर किया जाता है.

दुधारु पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए (उन्हें मोटा-ताजा बनाने के लिए) और उनसे अधिक दूध मिले इसके लिए उन्हें नियमित रूप से खाने में 'ब्लड मील' दिया जाता है.

दुधारु पशुओं के अलावा मुर्गियों, पशुधन, दूसरे पालतू जानवरों और मछलियों और झींगों को ये दिया जाता है. और तो और खेती में भी इसका जमकर इस्तेमाल होता है. इसका इस्तेमाल से खाद के रूप में किया जता है और इससे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में मदद मिलती है.

गायों के शरीर में मिलने वाले प्रोटीन में करीब दस तरह के ज़रूरी एमिनो एसिड होते हैं जिनमें से दो बेहद महत्वपूर्ण हैं- लाइसीन और मिथियोनाइन. गायें अपने खाने से प्रोटीन नहीं सोखती वो अलग-अलग एमिनो एसिड सोख सकने में सक्षम होती हैं इस कारण उन्हें खाने में 'ब्लड मील' और मक्का दिया जाता है. जहां 'ब्लड मील' लाइसीन का स्रोत है, मक्का मिथियोनाइन का बेहतर स्रोत है.

हालांकि दुधारु पशुओं और उन्हें दिए जाने वाले खाने के बारे में शोध करने वाले कई जानकार मानते हैं कि 'ब्लड मील' में एमिनो एसिड का असंतुलन होता है ओर इस कारण ये दुधारु पशुओं के लिए बेहतर खाना नहीं है.

डेरी हर्ड मैनेजमैन्ट में छपी एक ख़बर के अनुसार मिनेसोटा विशवविद्यालय में हुए एक शोध से पता चला है कि इस कारण खून में लाइसीन की मात्रा बिगड़ जाती है. कई लोग मानते हैं कि अधिक गर्म करने से ब्लड मील के तत्व ख़त्म हो जाते हैं और ऐसे में इसकी जगह सोयाबीन भी लाइसीन का अच्छा स्रोत है.

भारत में कई ऑनलाइन ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी खेती के लिए 'ब्लड मील' बिकता है.

फीडिपीडिया नाम की वेबसाइट के अनुसार 'ब्लड मील' बनाने से बूचड़खानों का कचरा कम होता है और प्रदूषण घटता है लेकिन जानकर मानते हैं कि खून सुखाने की प्रक्रिया में काफी बिजली की खपत हो सकती है.

'ब्लड मील' का विरोध क्यों?
इसका विरोध करने के पीछे भारत सरकार के पास केवल सांस्कतिक या धार्मिक आस्था के कारण ही नहीं हैं, बल्कि वैज्ञानिक तर्क भी हैं.

1980 के दशक में मैडकाऊ नाम की एक बीमारी ने अमरीका और ब्रिटेन में काफी कहर ढाया था. सेंटर ऑफ़ डिज़िज़ कंट्रोल एंड प्रीवेन्शन के अनुसार ये दुधारु पशुओं को होने वाली एक बीमारी है जो प्रियॉन नाम के प्रोटीन के कारण होती है और इसका असर पशुओं से तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) पर होता है.

इंसान भी इसके चपेट में आ सकते हैं और ऐसे मामलों में संक्रमण उनके तंत्रिका तंत्र पर ही हमला करता है.

बताया जाता है कि इसका एक कारण पशुपालन में जानवरों की हड्डियों से बने चारे का इस्तेमाल था.

यही वजह थी कि अमरीकी फूड एंड ड्रग विभाग ने 1997 और 2008 में पशुपालन में जानवरों के मांस और खून से बने चारे के संबंध में नियम बनाए थे और दुधारु पशु की हड्डियों के चूरे को खाद्य पदार्थ के रुप में इस्तेमाल करने पर रोक लगाई थी.

परमाणु बम के नाम पर पाकिस्तान का डराना बंद होगा?

भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि भारतीय विमानों ने 26 फ़रवरी की सुबह चरमपंथी गुट जैश-ए-मोहम्मद के एक बड़े कैंप पर हमला किया.

गोखले ने इन हमलों को असैनिक और बचाव में की गई कार्रवाई बताया जिसमें बालाकोट में सबसे बड़े चरपमंथी कैंप पर हमला कर बड़ी संख्या में आत्मघाती हमले के लिए तैयार किए जा रहे चरमपंथियों को मार गिराया गया.

सुबह की रिपोर्टों में तीन जगह बालाकोट, चकोठी और मुज़फ़्फ़राबाद में हमलों की बात कही जा रही थी लेकिन विजय गोखले ने सिर्फ़ बालाकोट का ज़िक्र किया.

सूत्रों ने बीबीसी को बताया है कि बालाकोट पाकिस्तान के ख़ैबर पख़्तूनख़्वाह में है, यानि ये इलाक़ा पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर का हिस्सा नहीं है.

प्रांत के स्थानीय लोगों ने बीबीसी उर्दू से बातचीत में तेज़ धमाके सुनने की पुष्टि की है, लेकिन क्या इन धमाकों का कारण भारतीय विमानों का हमला था, ये साफ़ नहीं है.

ख़बरों के मुताबिक़ सुरक्षाबलों ने इलाक़े को घेरे में ले लिया है, इसलिए वहां से संपर्क करना आसान नहीं.

भारतीय कार्रवाई में अभी ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ है इसलिए अभी बहुत मामलों पर जानकारी आनी बाक़ी है. इस कारण लोग बचबचकर जवाब दे रहे हैं.

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने हवाई हमले के भारतीय दावों को ख़ारिज कर दिया है और इसे भारत की आंतरिक राजनीतिक ज़रूरतों से जोड़ा है.

हमले से क्या कोई नुक़सान हुआ, इस पर अभी तक कुछ साफ़ नहीं हो पाया है.

लेकिन अगर भारतीय दावा सही है तो ये फिर ये कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण है, इसे जानने के लिए बीबीसी ने भारत और पाकिस्तान में रक्षा मामलों के विशेषज्ञों और राजनयिकों से बात की.

परमाणु बम के नाम पर पाकिस्तान का डराना बंद?
पाकिस्तान में सुरक्षा मामलों की जानकार और लेखक आएशा सिद्दीक़ा के मुताबिक़ राजनीतिक और कूटनीतिक आधार पर ये हमला बेहद महत्वपूर्ण है.

वो कहती हैं, "कूटनीतिक आधार पर ये हमला महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की (परमाणु हथियार) धमकी को झूठा साबित कर दिया है... महत्वपूर्ण बात ये है कि बालाकोट एबटाबाद के नज़दीक है (जहां लादेन को मारा गया था)."

वो कहती हैं कि पाकिस्तानी सेना की कोशिश होगी कि जिन जगहों पर हमले हुए हैं वहां से तस्वीरें कहीं बाहर न जा पाएं इससे उन्हें मामले की कुछ और तस्वीर पेश करने का मौक़ा मिलेगा.

आएशा के मुताबिक़ जिस जगह पर हमले की ख़बर आ रही है वो वहां से और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है.

भारत के कॉमोडोर उदय भास्कर के मुताबिक़ ये हमला परमाणु हमले के नाम पर डराने की पाकिस्तान की नीति का टेस्ट जैसा है.

वो कहते हैं, "अभी तक यही कहा जाता था कि भारत के पास कोई विकल्प नहीं है. आज भारत ने यही कहा है कि "हमारे पास विकल्प हैं और हम उसका इस्तेमाल करेंगे. साथ ही हम ये बात दुनिया को बता रहे हैं कि हमने जो किया है वो अपनी सुरक्षा के लिए किया है."

हमलों में किए गए नुक़सान का आकलन कैसे?
पाकिस्तान में बीबीसी संवाददाता एम इलियास ख़ान के मुताबिक़ पाकिस्तान में जिन जगहों पर ये हमले हुए हैं, सालों से वहां कश्मीरी चरमपंथियों को ट्रेनिंग दी जाती रही है.

सूत्रों के आधार पर भारत में कहा जा रहा है कि भारतीय वायु सेना के इस हमले में 300 से 350 लोग मारे गए हैं और जैश के इस कैंप को भारी नुक़सान पहुंचा है. दूसरे देश के इलाक़े में हवाई हमले के बाद हुए नुक़सान की पुष्टि कितनी संभव है?

कोमोडोर उदय भास्कर के मुताबिक़ "वायु सेना का जब इस्तेमाल होता है, जिस आर्डिनेंस का आप इस्तेमाल करते हैं, उसका वीडियोग्राफ़िक एविडेंस मिल जाता है. हवा में आपके पास सैटेलाइट भी हैं. ये जानकारी दुनिया में बाहर भी मिल जाती है. आपको याद होगा कि सैटेलाइट से ऐबटाबाद में ओसामा के घर का नंबर भी पता चल गया था."

एअर मार्शल (रि) हर्ष मसंद कहते हैं कि हवाई हमले के दौरान तस्वीरें ली जाती हैं और हमले के पहले भी इंटेलिजेंस के आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि जिस जगह पर हमला करना है, वहां कितने लोग थे.

अभी तक इस हमले को लेकर कोई कॉकपिट वीडियो या तस्वीरें सामने नहीं आई हैं.

1971 के बाद पहला वायु हमला
रक्षा मामलों के जानकार कॉमोडोर उदय भास्कर के मुताबिक़ भारतीय कार्रवाई महत्वपूर्ण है क्योंकि 1971 भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद ये पहली बार है जब भारत ने इस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वायु सेना का इस्तेमाल किया है.

वो कहते हैं, "ये संकेत है कि भारत इस तरह आतंक का सामना करेगा."

लाइन ऑफ़ कंट्रोल के पार जाकर हमला
इस ताज़ा हमले को 1999 के कारगिल युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है जब वाजपेई सरकार ने वायु सेना को लाइन ऑफ़ कंट्रोल को पार करके हमले करने की इजाज़त नहीं दी थी.

पूर्व एअर मार्शल हर्ष मसंद के मुताबिक़ कारगिल युद्ध के दौरान स्थिति थोड़ी अलग थी क्योंकि भारत हालात को और ख़राब नहीं करना चाहता था और "युद्ध लाइन ऑफ़ कंट्रोल पर चल रहा था."

वो कहते हैं, "हमें एलओसी पार करने से रोका गया जिस कारण हमारे दो विमान मिग 21, मिग 23 के अलावा एक हेलिकॉप्टर का भी नुक़सान हुआ."

एअरमार्शल मसंद के मुताबिक़ अगर ज़रूरत पड़े तो वायु सेना को कहीं भी जाने की इजाज़त होनी चाहिए.

सूत्रों ने बीबीसी को बताया है कि भारतीय वायु सेना ने जैश-ए-मोहम्मद के जिस कैंप को निशाना बनाने की बात कही है वो ख़ैबर-पख़्तूनख़्वाह प्रांत में है ना कि नियंत्रण रेखा के नज़दीक.

इसका मतलब है कि वायु सेना ने कश्मीर के आगे जाकर उस क्षेत्र को निशाना बनाया जो पाकिस्तान का इलाक़ा है.

राहुल ने कहा- राफेल में घोटाले के नए सबूत; रक्षा मंत्री बोलीं- यह मुर्दे में जान डालने की कोशिश

राफेल डील को लेकर 38 महीने पुराना रक्षा मंत्रालय का एक नोट शुक्रवार को सामने आया। इस नोट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने नवंबर 2015 में कहा था कि राफेल डील पर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से समानांतर बातचीत की जा रही है। मंत्रालय को इस पर आपत्ति थी। इस मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, ‘‘ये नए सबूत बताते हैं कि मोदी घोटाले के गुनहगार हैं। उन्होंने वायुसेना के 30 हजार करोड़ रुपए लूटकर अनिल अंबानी को दिए हैं।’’ हालांकि, मौजूदा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और तत्कालीन रक्षा सचिव जी मोहन कुमार ने राहुल के दावों को खारिज कर दिया।

नोट में कहा गया- प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्थिति कमजोर की
अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट और न्यूज एजेंसी एएनआई की तरफ से जारी डिफेंस नोट के मुताबिक, राफेल डील पर रक्षा मंत्रालय ने 24 नवंबर 2015 को एक पत्र लिखकर पीएमओ के दखल पर ऐतराज जताया था। नोट में कहा गया था कि यह साफ है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की समानांतर बातचीत से भारत और भारत के वार्ताकार दल की स्थिति कमजोर हुई है। पीएमओ के अफसरों ने फ्रांस के साथ बातचीत में जो कहा है, वह रक्षा मंत्रालय के रुख से एकदम विपरीत है। 

रक्षा सचिव ने रक्षा मंत्री से अपील की थी
इसी पर नोट पर तत्कालीन रक्षा सचिव जी मोहन कुमार ने तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के लिए एक संदेश लिखा था। इसमें कहा गया था, ''रक्षा मंत्री कृपया इस मामले को देखें। हमारी पीएमओ को सलाह है कि उनके जो अधिकारी फ्रांस से वार्ता दल में शामिल नहीं हैं, उन्हें फ्रांस सरकार के अधिकारियों से समानांतर चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर पीएमओ मंत्रालय की बातचीत से सहमत नहीं है तो हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। पीएमओ की समानांतर वार्ता से सौदे में मंत्रालय और भारतीय दल की स्थिति कमजोर होगी।''

पर्रिकर ने इसे ओवर रिएक्शन बताया था
तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने रक्षा सचिव के नोट पर लिखा था- ऐसा प्रतीत होता है कि पीएमओ और फ्रांस का राष्ट्रपति कार्यालय शिखर वार्ता के फैसलों के अमल पर नजर रख रहा है। रक्षा सचिव इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव के साथ चर्चा कर सुलझा सकते हैं। अफसरों की आपत्ति ओवर रिएक्शन है।

फ्रांसीसी वार्ता दल के प्रमुख ने पीएमओ से फोन आने पर पत्र लिखा था

मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रक्षा मंत्रालय को पीएमओ के दखल की जानकारी फ्रांस के वार्ता दल के प्रमुख जनरल स्टीफन रेब के एक पत्र से मिली। इसमें पीएमओ के ज्वाइंट सेक्रेटरी और फ्रांस के रक्षा मंत्री के सलाहकार के बीच 20 नवंबर 2015 को फोन पर हुई बातचीत का जिक्र था।

इसके बाद रक्षा मंत्रालय और भारतीय वार्ता दल के प्रमुख एयर मार्शल एसबीपी सिन्हा (एयरफोर्स के डिप्टी चीफ) की ओर से पीएमओ को पत्र लिखकर समानांतर वार्ता की जानकारी दी गई थी। 

जवाब में पीएमओ के सेक्रेटरी ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति के कहने पर वहां के रक्षा मंत्री के सलाहकार ने उसने चर्चा की। हालांकि, सरकार ने 18 अक्टूबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राफेल सौदे में बातचीत करने के लिए दल सात सदस्य थे। एयरफोर्स के डिप्टी चीफ इसके प्रमुख थे। इसमें पीएमओ की किसी तरह की भूमिका नहीं थी।

राहुल ने सैनिकों से कहा- प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देखें
राहुल ने पहले ट्वीट किया, ''देश के वीर सैनिक, आप हमारे रक्षक हो। आप देश के लिए अपनी जान तक देने को हमेशा तैयार रहते हो। आप गर्व हो हमारे। मेरी प्रेस वार्ता जरूर देखें।'' प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कहा कि राफेल घोटाले की परतें लगातार खुल रही हैं। अब सब कुछ साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री इसमें सीधे तौर पर शामिल थे। वे घोटाले के गुनहगार हैं। उन्होंने ही अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ रुपए दिए।

राहुल ने कहा- क्या मोदी को स्किजोफ्रेनिया है?
राहुल ने कहा- फ्रांस के राष्ट्रपति ने मोदी को चोर क्यों कहा था। और आज के नोट से यह साफ हो गया है कि रक्षा मंत्रालय उनको चोर बुला रहा है। वे चोर भी हैं। एक बार मुझे देखें और एक बार प्रधानमंत्री को देखें। आपको समझ आ जाएगा कि कौन घबराया हुआ है। वे कह रहे हैं कि उल्टा चोर चौकीदार को डांटें। क्या वे दोहरे व्यक्तित्व के शिकार हैं। क्या वे खुद को चोर और चौकीदार, दोनों मानते हैं। समझ में नहीं आता है कि कभी चौकीदार बन जाते हैं, कभी चोर। क्या उन्हें स्किजोफ्रेनिया है? पर्रिकर से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि उनसे डील को लेकर कोई बात नहीं हुई। यह सिर्फ सौजन्य भेंट थी।

ब्रेक्ज़िटः प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे को मिली संसद में राहत

ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे को बीते साल नवंबर में यूरोपीय संघ के साथ हुए ब्रेक्ज़िट समझौते पर फिर से वार्ता करने की योजना के लिए सांसदों का समर्थन मिल गया है.

कंज़रवेटिव पार्टी के सांसद ग्राहम ब्रेडी के प्रस्ताव पर हुए मतदान में प्रधानमंत्री के समर्थन में 16 अधिक वोट पड़े.

ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने की तारीख़ नज़दीक आ रही है लेकिन अलग होने का कोई स्पष्ट रास्ता अभी दिख नहीं रहा है.

प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे का मूल समझौता संसद से पारित नहीं हो सका था. हालांकि वो लेबर पार्टी की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में जीत गईं थीं.

टेरीज़ा मे ने सांसदों से अपील की थी कि वो उन्हें यूरोपीय संघ के साथ फिर से समझौता करने का मौका दें. अब ये मौका संसद ने उन्हें दे दिया है.

ब्रितानी प्रधानमंत्री ने अपने समझौते में कई संशोधन करने के प्रस्ताव सदन में पेश किए जिन्हें सांसदों का समर्थन मिल गया है.

भेल ही टेरीज़ा मे को फिर से बात करने की मंज़ूरी अपने देश की संसद से मिल गई है मगर यूरोपीय संघ का कहना है कि वो ब्रितानी प्रधानमंत्री के साथ हुए समझौते की क़ानूनी भाषा को नहीं बदलेगा.

प्रधानमंत्री मे का कहना है कि यूरोपीय संघ से वार्ता के बाद उनका संशोधित समझौता जल्द से जल्द मतदान के लिए संसद के निचले सदन में पेश किया जाएगा.

संसद ने बिना समझौते के यूरोपीय संघ से अलग होने के ख़िलाफ़ लाए गए संशोधन को भी पारित कर दिया.

हालांकि ये अनिवार्य रूप से लागू नहीं होगा और यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने की तारीख़ अभी भी 29 मार्च ही बनी हुई है.

इसी बीच लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कोर्बिन ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री से मिलकर नए हालात पर चर्चा करेंगे.

ब्रिटेन की जनता ने एक जनतमतसंग्रह में यूरोपीय संघ से अलग होने का फ़ैसला लिया था.

ब्रिटेन को मार्च के अंत तक यूरोपीय संघ से अलग होना है. प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे चाहती हैं कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ के साथ समझौता करके अलग हो.

इसी बीच यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डोनल्ड टुस्क ने कहा है कि ब्रिटेन के साथ तय हुए समझौते पर फिर से वार्ता नहीं की जाएगी और मौजूदा हालात में ब्रिटेन के यूरोप से अलग होने का यही सबसे सही और एकमात्र रास्ता बचा है.