मुकेश अंबानी को कभी जेल भिजवाना चाहते थे अनिल अंबानी

10 साल पहले अनिल अंबानी ने अपने भाई मुकेश अंबानी पर 10 हज़ार करोड़ की मानहानि का मुक़दमा दर्ज कराया था.

मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अनिल अंबानी पर अलग होने से पहले अपने ख़िलाफ़ लॉबीइस्ट और जासूस की एक टीम लगाने का आरोप लगाया था. इसी इंटरव्यू के बाद अनिल अंबानी ने मानहानि का मुक़दमा दर्ज कराया था.

इस हफ़्ते अनिल अंबानी का बिल्कुल अलग बयान आया. अनिल अंबानी ने कहा, ''मेरे आदरणीय भैया और भाभी को दिल से शुक्रिया और आभार. मुश्किल घड़ी में मेरे साथ आप खड़े रहे.''

मुकेश अंबानी ने अपने भाई की देनदारी चुकता कर उन्हें जेल जाने से बचाया है. पिता की मौत के बाद दोनों भाइयों में कड़वाहट की सारी हदें सार्वजनिक हुईं और धीरूभाई अंबानी का कारोबारी साम्राज्य रिलायंस का सिक्का दो हिस्सों में बँट गया था.

स्वीडन की कंपनी एरिक्सन की 7.7 करोड़ डॉलर की देनदारी को अनिल अंबानी को 20 मार्च तक चुकता करना था. सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा था कि अगर वो तय समय सीमा के भीतर चुकता नहीं करेंगे तो तीन महीने की जेल होगी.

अनिल ने पिछले साल ही ये देनदारी चुकाने का अदालत में वादा किया था लेकिन वादा तोड़ने के कारण कोर्ट ने अवमानना का दोषी क़रार दिया था. अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम इस रक़म का इंतज़ाम करने में नाकाम रही और मुकेश अंबानी तारणहार बने.

सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई समय सीमा से दो दिन पहले एरिक्सन ने कहा कि उसकी देनदारी आरकॉम ने ब्याज़ के साथ दे दी है. इसके बाद क़यास लगने लगे कि आरकॉम ने ये पैसे कहां से लाए.

देर रात इसका जवाब भी मिल गया जब अनिल अंबानी ख़ुद ही सामने आए और उन्होंने कहा कि अतीत की कड़वाहट भूलने के लिए वो अपने भाई के आभारी हैं.

दोनों भाइयों का अतीत बहुत ही नाटकीय रहा है. ऐसा तब है जब भारत के कारोबारी संसार में परिवारों का दबदबा है. धीरूभाई अंबानी की मौत के तीन साल बाद रिलायंस ग्रुप दोनों भाइयों के बीच बँट गया था.

मुकेश के हिस्से में पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़ा कारोबार आया तो अनिल के हिस्से में संभावनाओं से भरे सेक्टर टेलिकॉम, ऊर्जा और फ़ाइनैंस आए.

दोनों भाइयों के बीच तनाव की स्थिति अलग होने से पहले ही बन गई थी लेकिन इसका उभार अलग होने के बाद हुआ. अनिल अंबानी ने मुकेश पर उनके नए पावर प्लांट में डील के हिसाब से गैस की आपूर्ति नहीं करने का आरोप लगाया था.

मुकेश अंबानी ने दक्षिण अफ़्रीका की टेलिकॉम कंपनी एमटीएन के अनिल अंबानी की टेलिकॉम कंपनी आरकॉम में प्रस्तावित विलय को रोक दिया था.

हाल के वर्षों में दोनों भाइयों के अतीत वाली दुश्मनी का असर कम होता दिखा. ऐसे में दोनों के बीच श्रेष्ठता को लेकर प्रतिस्पर्धा का भी अंत हो गया. आज की तारीख़ में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट वैल्यू 124 अरब डॉलर से पार चला गया.

मुकेश की नई टेलिकॉम कंपनी जियो को लेकर भी निवेशकों में भारी उत्साह है. दूसरी तरफ़ अनिल अंबानी की लिस्टेड कंपनियों का मार्केट वैल्यू घटकर दो अरब डॉलर तक पहुंच गया है.

हालात ये हो गई कि अनिल एरिक्सन को 6.7 करोड़ डॉलर की देनदारी की रक़म का इंतज़ाम तक नहीं कर पाए. इसके उलट अनिल अंबानी 2008 में फ़ोर्ब्स की रैंकिंग में 42 अरब डॉलर के साथ दुनिया के आठवें सबसे अमीर शख़्स थे.

अभी मुकेश अंबानी 50 अरब डॉलर की निजी संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर शख़्स हैं. ऐसे में मुकेश अंबानी के लिए भाई का क़र्ज़ चुकाना कोई बड़ा सौदा नहीं था. इस मामले में मुकेश अंबानी बिल्कुल चुप रहे. ज़ाहिर है अगर वो कुछ बोलते तो कई तरह के क़यास लगाए जाते.

कुछ लोगों का मानना है कि इसमें मुकेश और अनिल की 84 साल की मां कोकिलाबेन का हाथ है. कोकिलाबेन ने ही 2005 में दोनों भाइयों के बीच रिलायंस ग्रुप का बँटवारा किया था.

बँटवारे के वक़्त यह बात तय हुई थी कि दोनों भाई रिलायंस शब्द का इस्तेमाल करेंगे लेकिन दोनों के कारोबार पूरी तरह से अलग हैं. कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर अनिल अंबानी जेल जाते तो रिलायंस का ब्रैंड ख़राब होता.

दिसंबर 2017 में मुकेश अंबानी की जियो ने आरकॉम की संपत्तियों को ख़रीदने का समझौता किया था. इससे मुकेश अंबानी की जियो को स्पेक्ट्रम इन्फ़्रास्ट्रक्चर जल्दी हासिल करने में भी मदद मिली.

2018 में आरकॉम के शेयर में 60 फ़ीसदी की गिरावट आई थी और आख़िरकार टेलिकॉम सेक्टर से बोरिया-बिस्तर बांधने पर मजबूर हुए.

97 मुसलमानों की हत्या में दोषी ठहराए गए बाबू बजरंगी को मिली बेल

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगे में नरोदा पाटिया क़त्लेआम के दोषी क़रार दिए गए बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी को ख़राब स्वास्थ्य के आधार पर ज़मानत दे दी है.

नरोदा पाटिया क़त्लेआम में बाबू बजरंगी को दोषी ठहराया गया था और आजीवन क़ैद की सज़ा मिली थी.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएम खनविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के बाद यह आदेश पास किया है.

इस बेंच ने बजरंगी को सशर्त ज़मानत दी है. बजरंगी ने गुजरात हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और ख़राब सेहत के आधार पर ज़मानत की मांग की थी.

नरोदा पाटिया क़त्लेआम 28 फ़रवरी 2002 को अहमदाबाद के नरोदा में हुआ था. इसमें 97 मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी. बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद से जुड़े लोगों की भीड़ ने इस क़त्लेआम को अंजाम दिया था.

स्थानीय पुलिस और सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त विशेष जांच टीम ने 62 लोगों को अभियुक्त बनाया था. इनमें से 32 लोगों को निचली अदालत ने दोषी क़रार दिया था.

इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने अपने हाल के आदेश में इन 32 लोगों में से 18 लोगों को बरी कर दिया था.

दंगे में मारे गए अधिकांश मुसलमान कर्नाटक के गुलबर्ग से थे और दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते थे. 2002 से अब तक उनमें से कई पीड़ित परिवार नरोदा पाटिया से चले गए. इस मामले में माया कोडनानी को भी दोषी ठहराया गया था. नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो माया कोडनानी उनके मंत्रिमंडल में थीं.

'ब्लड मील' मीट पैकिंग व्यवसाय का बाई-प्रोडक्ट होता है और इसे दूसरे जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

जानवरों को मारते वक्त (ख़ास कर गोवंश) उनका खून जमा कर उसे सुखाकर (धूप में या हीटर में) एक ख़ास तरह का चारा बनाया जाता है- इसे 'ब्लड मील' कहा जाता है.

ये लाइसीन नाम के एमिनो एसिड (गाय के लिए प्रोटीन में मिलने वाले दस ज़रूरी एमिनो एसिड में से एक) का अच्छा स्रोत माना जाता है और इसका इस्तेमाल पशुपालन व्यवसाय में ख़ास तौर पर किया जाता है.

दुधारु पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए (उन्हें मोटा-ताजा बनाने के लिए) और उनसे अधिक दूध मिले इसके लिए उन्हें नियमित रूप से खाने में 'ब्लड मील' दिया जाता है.

दुधारु पशुओं के अलावा मुर्गियों, पशुधन, दूसरे पालतू जानवरों और मछलियों और झींगों को ये दिया जाता है. और तो और खेती में भी इसका जमकर इस्तेमाल होता है. इसका इस्तेमाल से खाद के रूप में किया जता है और इससे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में मदद मिलती है.

गायों के शरीर में मिलने वाले प्रोटीन में करीब दस तरह के ज़रूरी एमिनो एसिड होते हैं जिनमें से दो बेहद महत्वपूर्ण हैं- लाइसीन और मिथियोनाइन. गायें अपने खाने से प्रोटीन नहीं सोखती वो अलग-अलग एमिनो एसिड सोख सकने में सक्षम होती हैं इस कारण उन्हें खाने में 'ब्लड मील' और मक्का दिया जाता है. जहां 'ब्लड मील' लाइसीन का स्रोत है, मक्का मिथियोनाइन का बेहतर स्रोत है.

हालांकि दुधारु पशुओं और उन्हें दिए जाने वाले खाने के बारे में शोध करने वाले कई जानकार मानते हैं कि 'ब्लड मील' में एमिनो एसिड का असंतुलन होता है ओर इस कारण ये दुधारु पशुओं के लिए बेहतर खाना नहीं है.

डेरी हर्ड मैनेजमैन्ट में छपी एक ख़बर के अनुसार मिनेसोटा विशवविद्यालय में हुए एक शोध से पता चला है कि इस कारण खून में लाइसीन की मात्रा बिगड़ जाती है. कई लोग मानते हैं कि अधिक गर्म करने से ब्लड मील के तत्व ख़त्म हो जाते हैं और ऐसे में इसकी जगह सोयाबीन भी लाइसीन का अच्छा स्रोत है.

भारत में कई ऑनलाइन ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी खेती के लिए 'ब्लड मील' बिकता है.

फीडिपीडिया नाम की वेबसाइट के अनुसार 'ब्लड मील' बनाने से बूचड़खानों का कचरा कम होता है और प्रदूषण घटता है लेकिन जानकर मानते हैं कि खून सुखाने की प्रक्रिया में काफी बिजली की खपत हो सकती है.

'ब्लड मील' का विरोध क्यों?
इसका विरोध करने के पीछे भारत सरकार के पास केवल सांस्कतिक या धार्मिक आस्था के कारण ही नहीं हैं, बल्कि वैज्ञानिक तर्क भी हैं.

1980 के दशक में मैडकाऊ नाम की एक बीमारी ने अमरीका और ब्रिटेन में काफी कहर ढाया था. सेंटर ऑफ़ डिज़िज़ कंट्रोल एंड प्रीवेन्शन के अनुसार ये दुधारु पशुओं को होने वाली एक बीमारी है जो प्रियॉन नाम के प्रोटीन के कारण होती है और इसका असर पशुओं से तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) पर होता है.

इंसान भी इसके चपेट में आ सकते हैं और ऐसे मामलों में संक्रमण उनके तंत्रिका तंत्र पर ही हमला करता है.

बताया जाता है कि इसका एक कारण पशुपालन में जानवरों की हड्डियों से बने चारे का इस्तेमाल था.

यही वजह थी कि अमरीकी फूड एंड ड्रग विभाग ने 1997 और 2008 में पशुपालन में जानवरों के मांस और खून से बने चारे के संबंध में नियम बनाए थे और दुधारु पशु की हड्डियों के चूरे को खाद्य पदार्थ के रुप में इस्तेमाल करने पर रोक लगाई थी.